‘सेवाग्राहीको अनुहारमा खुशी नै Service with Smile’

२१ आश्विन २०७५, आईतवार १४:४७

सर्लाहीको हरिवन नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टिकाराम ढकालसँग हरिवनकोे विकास, संवृद्धि र चुनौतिका बारेमा परिचर्चा न्यूजडटकमले गरेको कुराकानी :

यस नगरपालिकामा आउनु भएको करिब डेढ वर्ष भयो कार्यकाल कस्तो हुँदैछ ?
कार्यकाल अत्यन्तै सहज र सफलतापूर्वक अगाडी बढ्दै गरेको अनुभूती गरेको छु । मैले भन्दा पनि प्रत्यक्षरुपमा सरोकार भएका यहाँका राजनीतिकदल, नागरिक समाज, मिडियाहरु र सर्वसाधारणले अनुभूती गर्ने कुरा हो । व्यक्तिगतरुपमा म जुन परिस्थितीमा आएको थिए त्यो परिस्थितीलाई हेर्दा मेरो कार्यकाल राम्रै हिसाबले अगाडी बढेको जस्तो लाग्छ ।

आवधिक योजनाका वारेमा के के काम गर्नुभयो ?
स्थानीय तह गठन पश्चात स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन मार्फत हामीलाई विभिन्न अधिकार क्षेत्रहरु तोकियो । त्यस अनुसार हरेक स्थानीय सरकारले शुरु गर्नु पर्ने एउटा बनाउनु पर्ने महत्वपूर्ण दस्तावेजको रुपमा आवधिक योजना रहेको हुन्छ र संघीय सरकारले पनि विभिन्न किसिमका १ वर्षे, २ वर्षे ५ वर्षे र १५ वर्षिय दीर्घकालिन योजनाहरु बनाई रहेका हुन्छन् । हामीले संविधानबाट २२ वटा अधिकारहरु प्राप्त ग¥यौ । ति अधिकारहरुलाई व्यवस्थित गर्न नीतिगत व्यवस्थापन, संरचनागत व्यवस्थापन तथा स्रोत व्यवस्थापनका विषयमा हामीले काम ग¥यौ । तत्काल जनताले अनुभूती गर्ने गरि सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सुधार गर्ने र सार्वजनिक सेवाप्रवाह गर्ने विषय महत्वपूर्ण भएकोले यि क्षेत्रहरुलाई बढी फोकस गयौ ।

आवद्यिक योजना अहिले सम्म नगरपालिकाले बनाएको छैन । विभिन्न क्षेत्रगत, नीतिगत योजनाहरु छन् जस्तोः एमटिएमपी अर्थात यो नगरपालिकाको यातायात गुरु योजना, त्यस्तै भवन निर्माण संहिता, लगायतका अन्य विभिन्न क्षेत्रगत योजनाहरु बनिरहेका छन् तर आवद्यिक योजना भनेर सरकारले बनाउने पञ्च वर्षिय योजना बनाउँछन् त्यो किसिमले बनाउन सकेका छैनौं ।
नगरप्रमुख ज्यू, त्यसपछि जनप्रतिनीधिहरु, र हाम्रा कर्मचारी साथीहरुको समग्र टिम बसेर विभिन्न विज्ञ साथीहरु को सुझाव सहित प्रस्तावहरु ल्याएका छौं । अब छिट्टै नै हाम्रो आवद्यिक योजनाको प्रारुप तयार हुने छ । त्यस पहिला हामी यस नगरपालिका भित्रको वस्तुस्थिती, बस्तुचित्र तयार गर्दैछौं । डाटाहरु संकलन हुँदैछ जसले एउटा आवद्यिक योजनाहरु निर्माण गर्न महत्वपूर्ण आधारको रुपमा काम गर्दछ । यो प्रोफाईल एकिकृत नगरविकास योजना सँगसँगै तयार हुँदैछ ।

केही विद्यालयको अवस्था पाठशाला हो कि गोठशाला जस्तो छ, यस्तोमा नगरपालिकाबाट विद्यालय शिक्षाको अभिभावकत्व कसरी ग्रहण हुन सक्छ ?
अत्यन्तै राम्रो विषयमा प्रश्न गरिदिनु भयो । शिक्षा क्षेत्र भनेको जनप्रतिनीधिहरु निर्वाचित भएर आईसकेको अथवा स्थानीय तह गठन भएर आईसकेपछि मात्र यहाँका सामुदायिक विद्यालयहरु नगरपालिकाको जिम्मामा आएको हो । शिक्षा ऐन २०२८ लागू भैईसके पश्चात नै यो सेक्टरल मिनिष्ट्रीको मातहतमा रहेर जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट व्यवस्थापन हुँदै आएको थियो र स्थानीय तहको गठन भैसकेपछि अहिले तत्काल हामीलाई स्रोत साधन आएको भनेको एउटा ससर्त अनुदानको रुपमा शिक्षकहरु को तलब र केही छात्रवृत्तिको रकम बाहेक हामीलाई अरु पुर्वाधार लगायतका विषयमा रकमहरु प्राप्त भएको छैन । स्थानीय तह गठन भए पछिको अवधि एउटा मधुमासको रुपमा मात्र रहेको जस्तो लाग्छ किनभने हामीले गर्नु पर्ने कुराहरु धेरै छन् ; शिक्षक व्यवस्थापन, शिक्षक मिलानको कुराहरु, त्यस्तै कतिपय विद्यालयहरु मर्ज गर्ने सन्दर्भमा धेरै विद्यालयको अवस्था अहिले पनि शौचालय नभएको अवस्था छ । त्यस्तै मध्य तराईको क्षेत्र गर्मी धेरै हुँने ठाँउ कतिपय विद्यालयहरुमा बालबालिकाहरु लाई पंखा पनि उपलब्ध छैन, फर्निचरको अवस्था पनि नाजुक रहेको अवस्था यो तपाँई हामी सबैले महसुस गरि राखेकै विषय हो । शिक्षा ऐन र नियमावली हामीले अहिलेको नगरसभाबाट पारित गरिसकेका छौं, यसले पनि शिक्षक नियुक्ती, विद्यालयको संख्या, विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षक मिलानलाई व्यवस्थित गर्छ । गरिब विपन्नहरुका लागि संस्थागत विद्यालयले उपलब्ध गराउनु पर्ने छात्रवृत्तिको सन्दर्भमा पनि हामीहरु ले केही कुराहरु ऐन र नियमावलीमा उठाएका छौं त्यो कार्यान्वयन पश्चात गरिब विपन्न व्यक्तिलाई संस्थागत विद्यालयहरु मार्फत पूर्ण छात्रवृत्ति मार्फत अध्ययन गर्न पाउने सुनिश्चितता हुन्छ ।

“जनप्रतिनीधिहरु आईसके पछि सर्वधारणले सेवा प्रभावकारीरुपमा पाएका छौं भन्ने अनुभूति गर्नु भएको जस्तो लाग्छ । अझैं निकट मानिसहरुबाट सेवा पाईरहेका छौ भन्ने उहाँहरुले अनुभूत गर्नु भएको छ । सकेसम्म कागजातहरु पूर्णरुपमा आईसकेका र प्रक्रिया पुगेर सिस्टममा आईपुगेको छ भनेदेखि त्यसलाई तत्कालै काम सम्पन्न गरी उहाँहरु लाई पठाएका छौ। यदि सेवाग्राहीले समयमै वा नागरिक वडापत्रमा तोकिएकै समयमा काम सम्पन्न भएर सेवा अनुभूति गरेर जानु भयो, उहाँहरु को अनुहारमा खुशी छायो भने हामीले  Service with Smile भनेर त्यसलाई बुझ्नु पर्छ ।

नगरपालिकाको सेवा प्रवाहका शैली के कस्ता हुन् र कस्तो भैराखेको छ ?
हाम्रो नगरपालिका स्थानीय सरकारको रुपमा स्थापित भएको छ । हामीले गर्ने भनेको मुख्य दुईवटा कुरा ; एउटा विकास व्यवस्थापनको काम, र अर्को सार्वजनिक सेवा प्रवाहको काम । यि दुईटा मुख्य कुराहरुमा खरो उत्रन सक्यौं भने जनताले स्थानीय सरकारको गठन सँगसँगै एउटा आफ्नो सरकारको अपनत्व गर्न सक्ने गरि उहाँहरुले हाम्रो सरकार हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्छन् जस्तो लाग्छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहको कुरामा हामीले पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सुशासनका विभिन्न टेक्निकहरु प्रयोग गरेका छौं । जस्तोः सार्वजनिक सेवा प्रवाह र आर्थिक प्रशासनको सन्दर्भमा सुशासन कायम गर्नका निमित्त हामीले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली हामीले बनाएका छौं त्यसमा कुन पदाधिकारीहरुको जिम्मेवारी के हुने, सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली र विगतको स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली लगायतका विषयहरुलाई समेटेर आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली जारी गरेका छौं त्यसले गर्दा काममा समन्वय हुने, कामको दोहरोपना घट्ने अवस्था सिर्जना भएको छ र यो सार्वजनिक सेवा भित्रै पर्छ होला । “जनताले तिरेको कर जनताकै लागि” भन्ने अभियान सञ्चालन गरेका छौ यसले गर्दा हामी व्यवसायीको घर–घरमै पुग्यौं, व्यवसाय दर्ता गर्न र कर संकलन गर्नका निमित्त घर दैलो अभियान सञ्चालन गर्यौं यसले पनि सार्वजनिक सेवालाई हामीले पनि कर तिर्नु पर्छ भन्ने भावना व्यवसायीहरुमा विकास भएको छ ।

करको सन्दर्भमा नगरपालिकाले एकीकृत सम्पत्ति कर लगाएका छौं । कुनै पनि करदाता व्यवसायीहरु नगरपालिकाको कार्यालयमा आएर बढीमा दुई मिनेट भन्दा बढी कर तिर्ने प्रयोजनका निमित्त पर्खनु पर्दैन । त्यो हिसाबले system automated बनाएका छौ, यो कम्प्युटर सिस्टम बिलिङ छ । जनप्रतिनीधिहरु आईसके पछि सर्वधारणले सेवा प्रभावकारीरुपमा पाएका छौं भन्ने अनुभूति गर्नु भएको जस्तो लाग्छ । अझैं निकट मानिसहरुबाट सेवा पाईरहेका छौ भन्ने उहाँहरुले अनुभूत गर्नु भएको छ । सकेसम्म कागजातहरु पूर्णरुपमा आईसकेका र प्रक्रिया पुगेर सिस्टममा आईपुगेको छ भनेदेखि त्यसलाई तत्कालै काम सम्पन्न गरी उहाँहरु लाई पठाएका छौ । यदि सेवाग्राहीले समयमै वा नागरिक वडापत्रमा तोकिएकै समयमा काम सम्पन्न भएर सेवा अनुभूति गरेर जानु भयो, उहाँहरु को अनुहारमा खुशी छायो भने हामीले  Service with Smile भनेर त्यसलाई बुझ्नु पर्छ ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सन्दर्भमा सुचना प्रविधिको उपयोगलाई अलिकति बडी महत्वका साथ लिएका छौं । सेवा प्रवाह हामीले गर्ने प्रक्रिया छ , विकास प्रक्रियाको सञ्चालनको विषय पनि छ र ति दुईवटा विषयहरुलाई सुचना र प्रविधिसँग जोडेर कसरी प्रभावकारी बनाउँन सकिन्छ मितव्यीता, औचित्यता पूर्णढंगले हामीले कसरी सञ्चालन गर्न सक्छौं त्यो हिसाबले हामीले सुचना प्रविधिको प्रयोगलाई जोड दिएका छौं त्यसमा कार्यालयको टेलिफोन नम्बरमा १६१८०४६५३०४९९ फोन गर्यौं भने नगरपालिकाको तत्कालका के रहेछ गतिविधिहरु भन्ने थाहा सकिन्छ । अपाङ मैत्री नागरिक वडापत्र तयार गर्ने हिसाबले digital नागरिक वडापत्र वा बोल्ने नागरिक वडापत्र हामीले यहाँ पनि कार्यान्वयनमा ल्याएका छौं जस्तो दृष्टिविहिन सेवाग्राही आउनु भयो भने उहाँहरुले display मा त हेर्न सक्नु हुन्न कहाँ के कसो थाहा हुन्न त्यस्तो व्यक्तिहरुलाई digital नागरिक वडापत्रको माध्यमबाट बोल्ने नागरिक वडा पत्र भनेर गरेका छौं प्राप्त गर्ने सेवा के हो त्यसको बारेमा उहाँहरु आएर नागरिक वडापत्रको नजिक बस्नु भयो भने आवजबाटै मेरो यो रहेछ मेरो अधिकार यो रहेछ यो कागजात पत्र चाहिने रहेछ, कति शुल्क लाग्ने, मैले सम्पर्क गर्ने पदाधिकारी वा शाखा यो रहेछ , समयभित्र काम सम्पन्न भएन भने गुनासो सुन्ने अधिकारी को हो भन्ने कुराको जानकारी उहाँले सुनेर पनि थाहा पाउने अवस्था छ । Digital notice board, विद्युतीय हाजिरी, त्यस्तै mobile application, कार्यालयलाई मर्यादित बनाउन CC Camera जडान गरेका छों, अफिसियल वेवसाईट, अनलाईन घटना दर्ताको सिस्टम; लगभव हाम्रो सबै वडाबाट जन्म मृत्यु बसाईसराई,विवाहका घटनाहरु पूर्णरुपमा अनलाईन वेस्ड हुने गरि मिलाएका छौं । यसैगरी सामाजिक सुरक्षाभत्ता बैकिङ प्रणालीबाट मात्र उपलब्ध गराउने हिसाबले हाम्रो क्रियाकलापहरु अगाडी बढेका छन् । त्यस्तै ईन्टरनेट प्रत्येक वडा कार्यालयहरुमा विस्तार गर्ने नगरपालिकाको रणनीति छ । समग्रतामा हेर्दा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता सुशासनका महत्वपूर्ण पिलरहरु रहेका छन् । ति पिलरहरुलाई अवलम्बन गर्दैं भ्रष्टचारमुक्त, साथै शून्य सहनशीलताका आधारमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गरिराखेका छौं ।

“जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरु बीच एउटा सार्थक सम्बन्ध कायम गर्न सफल भएका छौं यो अत्यन्तै चुनौतिपूर्ण पनि थियो विभिन्न विषगत समिति, राजस्व परामर्श समिति, स्रोत, बजेट कार्यक्रम तथा तर्जुृमा समिति लगायत नविन संस्थागत प्रवन्धहरु भएपछि कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरु बीच एउटा जुन किसिमको समन्वय हुनु पर्ने हो हरिवन नगरपालिका मलाई लाग्छ एउटा अपवादकै रुपमा रहेको छ । ईलेक्टेड र सेलेक्टेड बडी बीच नगरपालिकामा सार्थक सम्बन्ध छ ।

जनप्रतिनिधि आई सकेको अवस्थामा सेवा प्रवाहमा कत्तिको सहजता पाउनु भएको छ ? सहजता ल्याउन के गर्नु पर्छ ?
संघीयता कार्यान्वयन भए पश्चात सरकारका तीनबटै अंगहरु कार्यपालिका,न्यायपालिका, र व्यवस्थापिकाको काम स्थानीय सरकारमा आयो । पुरानो विधि, प्रक्रिया र संरचनाबाट अर्को नयाँ विधि, प्रक्रिया, र संरचनामा स्थानान्तरण हुँदा स्वभाविकरुपमा केही समस्याहरु सृजना हुन्छ कतिपय अवस्थामा नीतिगत शुन्यता, कतिपय अवस्थामा सांगठनिक संरचना र मानवीय स्रोतको समस्या पर्छ । यी विभिन्न समस्याहरुलाई चिर्दै संविधानबाट प्रदत्त अधिकारलाई कार्यान्वयन तर्फ लाग्यौं। मेरो पनि भूमिका परिवर्तन भएको छ त्यो भन्दा अघि कार्यकारी अधिकृतको रुपमा काम गर्नु पर्ने पद्दती थियो त्यो अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण पनि थियो । यसैबीच जनप्रतिनीधिहरु आई सकेपछि त्यो कार्यक्षेत्र, भूमीका, अधिकार बाँडिएको छ भने कार्यशैलीमा रुपान्तरण गर्नु पर्ने देखिन्छ । धेरै स्थानीय तहहरुमा सुनेका छौ कतिपय स्थानीय तहहरुमा जनप्रतिनीधि र कर्मचारीहरु बीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसकेको कारणले गर्दा विकास निर्माण, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र नागरिक समाजप्रति निभाउनु पर्ने उत्तरदायित्व र सुशासनका जुन महत्वपूर्ण पिलरहरु छन् ति पिलरहरुको पालनामा समस्या सिर्जना भएको पनि सुनेको छु र धेरै अनुभूति पनि भएको छ तर हरिवन नगरपालिकाको सन्दर्भमा अलिकति पृथक छ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुबीच एउटा सार्थक सम्बन्ध कायम गर्न सफल भएका छौं यो अत्यन्तै चुनौतिपूर्ण पनि थियो विभिन्न विषगत समिति, राजस्व परामर्श समिति, स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति लगायत नविन संस्थागत प्रवन्धहरु भएपछि कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरु बीच एउटा जुन किसिमको समन्वय हुनु पर्ने हो हरिवन नगरपालिका मलाई लाग्छ एउटा अपवादकै रुपमा रहेको छ । ईलेक्टेड र सेलेक्टेड बडी बीच नगरपालिकामा सार्थक सम्बन्ध छ ।

नगरपालिकाका युवाहरुलाई के कस्तो अवसर सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ? हाल कति जना युवालाई कस्तो अवसर दिईएको छ ?
अहिलेको हाम्रो मुलुकमा हामीले रोजगार सिर्जना गर्न नसकेकै कारणले गर्दा धेरै युवाहरु विदेश पलाएन भएका छन् । पहुँच हुनेहरु विदेश पलाएन भएका छन् जसको पहुँच छैन, स्रोतसाधनको कमी छ, उनीहरु जस्तो कि बरालिएर हिड्ने, लागु औषध दुव्र्यसनमा संलग्न हुने, काम नपाएर यत्तिकै खुम्चिएर बसेका उदाहरणहरु पनि हामीले देखेका छौं । अब हरिवन नगरपालिका पनि त्यस भन्दा पृथक छैन । युवाको सन्दर्भमा हामीले एउटा खेलकुदको माध्यमबाट संलग्न गराउने किसिमले मेयर कप, युवा दुव्र्यसनी नियन्त्रण गर्नको निमित्त गत वर्ष हामीले एउटा कार्यक्रम निर्धारण गरेका थियौं र मुख्य कुरा जो अहिलेको युवा वर्ग जुन छ यो युवा वर्गमा सकारात्मक सोचको विकास गराउन जरुरी थियो हामीले त्यसै आवश्यकतालाई महशूस गरेर एउटा कार्यक्रम सकारात्मक सोच पनि गर्यों । त्यसलाई पनि केही युवाहरुको मनोवृतिमा सकारात्मक छाप छोडेको छ जस्तो लाग्छ । अर्को कुरा युवाहरुलाई रोजगार दिलाउनका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु ल्याएका थियौं र छ पनि ति अप्रत्यक्षरुपमा भएपनि हाम्रा युवाहरुलाई लक्षित गरेर ल्याएका थियौं । “कृषीबाटै संवृद्धि” भन्ने नारा जस्तो की प्रधानमन्त्री कृषी आधुनिकीकरण योजना प्रधानमन्त्री कार्यालयले तयार गरे अनुरुप त्यसलाई हामीले पकेट क्षेत्रकोरुपमा सञ्चालन गरेरे युवाहरुलार्ई कृषी पेशामा आवद्ध हुनका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौं । यो कार्यक्रम विभिन्न ५ वटा स्थानमा सञ्चालन भईरहेको छ तर स्रोतसाधानको अभावको कारणले गर्दा ११ वटै वडामा सञ्चालन गर्न सकेनौं ।

पशुको सम्बन्धमा विपन्नहरुलाई बाख्रा वितरण कार्यक्रम ल्याएका थियौं त्यसैबाट युवाहरुलाई कृषिमा सामुहिक खेती र सामुहिक पशुपालनको क्षेत्र तर्फ प्रोत्साहित गर्न केही कार्यक्रमहरु ल्याएका थियौं त्यसबाट केही सकारात्मक सन्देशहरु देखिएको छ ।

त्यस्तै कृषि, पशु, शिक्षा लगायतका विभिन्न विषयगत क्षेत्रहरु सम्बन्धि तालिमहरु नगरपालिकाबाट प्रदान गरेका छौं । नगरपालिकाको रेकर्ड अनुसार ४८९ युवाहरुले विभिन्न किसिमका तालिमहरु लिएका छन् । हामीहरुले अव रोष्टर बनाएका छौं जजसले तालिम लिनु भएको छ उहाँहरुका लागि जिविकोपार्जन कै माध्यमको रुपमा त्यो तालिमलाई उपयोग गर्न सकियोस भन्ने हिसाबले जजसले छोटो समयको तालिम लिनु भएको छ उहाँहरुलाई आगामी वर्षहरुमा Advance Training को रुपमा दिलाउने सोच राखेका छौं । मूलभुतरुपमा रोजगार सिर्जना गर्नु र जिविकोपार्जनको प्रमुख माध्यमको रुपमा त्यो तालिम दिलाउने योजना गरेका छौ । कृषी,पशु, शिक्षा, महिला विकास, युवा लगायतका विभिन्न क्षेत्रगत कार्यक्रमहरुबाट युवाहरुलाई रोजगारी दिने र स्वरोजगार बनाउने प्रयास गरेका छौं ।

नगरपालिकामा भएको काममा आम जनताले कसरी सुचना पाउन सक्छन् ? सुशासन कसरी अनुभूति गर्न सक्छन् ?
सुचनाका सन्दर्भमा केही गुनासाहरु आएका होलान् । कतिपय अवस्थामा सर्वसाधारणको पहुँच नभएर, चासो नलिएको कारणले गर्दा पनि सुचना प्रवाहमा गुनासो भएको हुन सक्छ । सुचनाको हक भनेको यसले पारदर्शितालाई प्रर्वदन गर्छ र पारदर्शिता भनेको सुशासनको अत्यन्तै महत्वपूर्ण पिलरको रुपमा रहेको हुन्छ त्यही भएर सुचनाको हक, सुचना पारदर्शिता र सुशासन यि तीनबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ र यसले अन्ततः हाम्रो स्थानीय सरकारको साख उकास्नको निम्त्ति सहयोग पु्याउँछ ।

सुचनाको हक प्राप्त गर्न पनि केही विधि प्रक्रिया हुन्छ । सुचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ ले प्रत्येक नागरिकलाई सुचना प्राप्त गर्ने अधिकार हुन्छ भनेर त्यो सुचना प्राप्त गर्ने विभिन्न विधि प्रक्रियाहरु व्यवस्थित गरेको छ । कुनै व्यक्तिले त्यो विधि प्रक्रिया पालना गरेर कुनै एउटा सार्वजनिक निकायमा सुचना माग्न आउदा सुचना प्राप्त भएन, समयमै सुचना प्राप्त नहुँदा उसलाई क्षति भयो भने त्यो क्षतिपूर्ति सहितको व्यवस्था सुचनाको हक सम्बन्धि ऐनले गरिदिएको छ । हामीहरुले सार्वजनिक सेवा सम्बन्धि विषयहरु, विकास व्यवस्थापनका निमित्त अवलम्बन गरेको खरीद प्रक्रिया र त्यसपछि यहाँ भित्रको कार्यशैली, व्यवहार, कार्यविधिको सन्दर्भमा पर्याप्तरुपमा सुचना सार्वजनिक गरेकै छौं । सुचना पनि दुई किसिमको हुन्छ; एउटा सक्रिय सुचना, अर्को निष्क्रिय सुचना । सक्रिय सुचना भनेको कोही व्यक्ति, वा नागरिक, पत्रकारकर्मी जो सुकैले नमागेको अवस्थामा पनि उपलब्ध हुने सुचनाहरु हामीले, वेवसाईट, पत्रपत्रिका, एफएम, वा application को माध्यमबाट जुन चही सरोकारवालाले नमागे पनि हामी उपलब्ध गराउँछौ सक्रिय सुचनाहरु । अर्को एकथरी सुचना निष्क्रिय सुचना हुन्छन् , व्यक्तिले माग गरेको अवस्थामा मात्रै हामीले उपलब्ध गराउँछौ जस्तो कुनै मेडिकलका सामानहरु खरीद गर्दा सार्वजनिक त गर्छौं । यसमा कुल यति payment भयो भनेर सुचना त टाँस्छौं, उपभोक्ता समितिबाट भएका विकास निर्माणका कामहरुमा उहाँहरुले सार्वजनिक लेखा परीक्षण र खर्च सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था छ त्यहाँबाट प्राप्त हुन्छ तर कुन सेक्टरमा कति खर्च भयो , कुन कम्पनीबाट खरिद गरिएको थियो, सामानको specification कस्तो थियो र त्यसको त्यच् मा कस्तो व्यवस्था थियो, सम्झौता कुनरुपले आपुर्तिकर्ताहरुसँग गरिएको थियो भन्ने निष्क्रिय सुचना अन्तर्गत पर्छ । त्यो सरोकारवालाले चाहिएको बखत सार्वजनिक निकाएमा आएर प्राप्त गर्न सक्छ । त्यही भएर अहिलेको सन्दर्भमा सुचनाको हक सम्बन्धि ऐन छ, नेपालको संविधान २०७२ ले सुचनाको हकलाई मौलिक हककै रुपमा राखेको छ, अहिले IT Friendly  (सुचना प्रविधि) प्रशासन स्थापना गर्नु पर्छ भनेर सुचना प्रविधि साधनहरुको अधिकत्तम प्रयोग भैरहेको छ यस्तो अवस्थामा सुचनाबाट नागरिक बञ्चित छैन भन्ने कुरामा विश्वस्त छु ।

 विश्व वातावरण दिवसको सन्दर्भमा नगरपालिकाबाटै नगरलाई गएको साउन भित्र प्लास्टिक मुक्त नगर घोषणा गर्ने योजना सुनिएको थियो, यसको कार्यान्वयन कहाँ पुग्यो ?
२१ औं शताब्दीमा छौ, विज्ञान प्रविधि सञ्चारका साधनहरुको अधिकतम उत्पादन तथा उपयोग भएको छ, यसले अन्ततः हाम्रो वातावरण प्रदुषणमा टेवा पुर्याई रहेको छ । यसका अलवा वातावरण प्रदुषणलाई अत्यन्तै बढवा  गर्ने साधनकारुपमा प्लास्टिकलाई लिईएको छ । वातवरणमा उल्लेखनिय टेवा पु्यायो भनेर देशव्यापीरुपमा काठमाण्डौं पोखरा,लगायतका विभिन्न महत्वपूर्ण शहरहरुमा प्लास्टिक निशेध गर्ने अभियानहरु हुँदै आएका थिए त्यही अनुरुप त्यत्ति औद्योगिकरण भै नसकेको हाम्रो नगरपालिका Emerging Municipality (उदाउँदो नगरपालिका ) भएको कारणले गर्दा हामीले तत्कालको लागि प्लास्टिकको झोला निशेष गर्न सक्यौं भने हाम्रो वातावरण प्रदुषण हुनबाट जोगिन्छ भन्ने हिसाबले  २०७५ साउन १ गतेबाट देखि प्लास्टिक निशेध गर्ने भनेर आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को नीति तथा कार्यक्रमा समावेश गरेका थियौं । यो नीति हाम्रो कार्यपालिकामा छलफल भैरहदा एउटा अत्यन्तै महत्वकांक्षी नीतिको रुपमा पनि यसलाई लिइएको थियो । तैपनि नगरप्रमुख देखि लिएर वडा अध्यक्ष, सदस्य लगायतका हाम्रो निर्वाचित वडीले यसमा उहाँहरु प्रतिबद्ध हुनु भयो त्यही हिसाबले हामीले नीतिमा पनि राख्यौं तर पर्याप्त गृहकार्य हामीले गर्न नसकेको जस्तो लागेको छ । यो प्लास्टिक निशेध क्षेत्र घोषणा गर्न भनेर गएको आर्थिक वर्षमा हामीले ३००,००० (तीन लाख) भन्दा बजेट छुट्ट्याउन पनि सकेनौं र त्यो बजेट पनि अलिकति सीमित भयो । त्यो बेलाको जनप्रतिनिधिहरु बल्ल आउनु भएको उहाँहरुले नयाँ बजेट बनाउने, विगतको कामको समिक्षा गर्ने, अनुगमन गर्ने विभिन्न विषयगत समिति लगायतका अन्य समितिहरु बैठक बस्ने गर्दा अभियानको रुपमा पर्याप्त सञ्चालन गर्न नसकेकै हो त्यसलाई स्वीकार्नु पर्छ । तर पनि विभिन्न महिला समूह, ईच्छुक व्यक्तिहरुको सहयोगमा प्लास्टिकको झोला विस्थापन गर्नको निमित्त विभिन्न वडाहरुमा जुटको,सत्तीको झोला बनाउने तालिम पनि सञ्चालन पनि गर्यौं । महिला समूहहरुले त्यो तालिमको भरपुररुपमा उपयोग पनि गर्नु भयो तर पनि लगानीको सुनिश्चिता हुन सक्दैन कि भन्ने उहाँहरुको गुनासो पनि रह्यो । उद्यमशीलताको पनि विकास नभएको जस्तो लाग्छ, उहाँहरुले पनि खर्च गर्न नसक्ने, लगानी गर्न नसक्ने । शुरुमा उहाँहरुलाई promote गर्नको निमित्त केही अनुदान दिउ भन्ने प्रस्ताव पनि गरेको थिए । तर उहाँहरुले तालिम लिनु भयो त्यसमा पर्याप्तरुपमा चासो देखाउनु भएन कि जस्तो लाग्यो त्यसले गर्दा २०७५ साउन १ गते देखि प्लास्टिक निशेध गर्ने भने पनि त्यसलाई हामीले पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न सकेनौं । यही कुरालाई दृष्टिगत गर्दैं गएको भाद्र १८ गते नगरपालिकाको टिमसहित जनप्रतिनिधिहरु, उद्योग बाणिज्यसंघ, विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरु, नागरिक समाज, बुद्धिजिवी, सञ्चारकर्मी, सहकारी क्षेत्रमा आवद्ध व्यक्तिहरु लगायतका सम्पूर्ण सरोकारवालाहरु सहभागी गराएर गहनढंगले उहाँहरुबाट प्रतिक्रिया लिने, प्लास्टिक निशेध गर्न उहाँहरुको भूमिका के हुन्छ, कस्ता विकल्पहरु सुझाउनु हुन्छ, ति विकल्पको आधारमा कार्ययोजना सहितको कार्यक्रम अघि बढाउने हेतुले बैठक बसिएको हो र ति विकल्पहरुको अवलम्वन गरेर यस वर्ष अहिले ठ्याक्कै भन्न त सकिन्न जे होस ठोस प्रतिबद्धताका साथै गृह कार्यका साथ हामी छिट्टै हरिवन नगरपालिकालाई प्लास्टिक झोला मुक्त नगर घोषणा गर्छौं ।

नगरपालिकाका मुख्य समस्याहरु र चुनातिहरु के कस्ता छन् ? समाधानका उपायहरु के, कसरी हन सक्छन् ?
समस्या एउटा संरचनामा हुन सक्छ, कर्मचारीको व्यवहारमा हुन सक्छ, हाम्रो शैली र प्रवृतिमा हुन सक्छ । स्थानीय निकाय हुँदा खेरी कर्मचारीहरुले एकढंगले सोच्ने र त्यही किसिमको जवाफदेहिता प्रवद्र्धन गर्ने जस्तो परिपाटी थियो । अहिले जनप्रतिनिधि समेत आईसकेपछि हाम्रो भूमिकामा परिवर्तन आएको छ, स्वभाविकरुपमा हाम्रो शैलीमा पनि परिवर्तन आएको छ त्यही भएर पनि कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच समन्वय कायम गर्न सफल भएका छौं । यहाँ आन्तिरिक समस्या भनेको छैन । विभिन्न सरोकारवालाहरुसँग सहयोग पाईरहेका छौ; विभिन्न राजनीतिक दलबाट बेला–बेलामा पृष्ठपोषणहरु पाईरहेका छौ, सञ्चारकर्मी साथीहरु बाट पनि कतै ग्याप भएको कुरामा सल्लाह पाईरहेका छौं । अहिलेसम्म नगरपालिकाको बाह्य व्यक्ति, संस्थाहरु बाट पर्याप्तरुपमा सकारात्मक सहयोग पाईरहेका छौं तर पनि कहिलेकाही समस्याहरु सृजना हुन्छ जस्तो अहिलेको समयले सेवा र विकासको कामलाई प्रविधि मैत्री बनाउनु पर्छ भन्ने माग छ त्यसमा हाम्रो कर्मचारीहरुलाई पर्याप्तरुपमा तालिम र क्षमता विकासका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न नसक्दा केही समस्या सृजना भएको छ । नत्र हामीले आन्तरिकरुपमा र बाह्यरुपमा सहयोग पाएका छौं ।

तपाँइले यस नगरपालिकामा काम गर्दै गर्दा हाल सम्म के गर्न सके के गर्न सकिन जस्तो लागेको छ ?
अब यो सापेक्षित विषय हो जस्तो लाग्छ । कार्यकारी अधिकृत हुँदा सबैको सहयोग पाएको थिएँ । म कार्यकारी अधिकृत हुँदा सर्लाही जिल्लाको दोस्रो नगरपालिका जुन खुल्ला दिशा मुक्त क्षेत्र घोषणा गरेका थियौं । त्यसमा सरोकारवाला सबैबाट सहयोग पाएर खुल्ला दिशा मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्न सफल भएका थियौं । भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा हेर्दा, हाम्रो विकासका विभिन्न आयामहरुमा हेर्दा सडक निर्माण, पूर्वपश्चिम लोकमार्गको अहिले तत्कालको लागि पछि ८२ फिट भए पनि ७५ फिट क्लियर गर्ने सन्दर्भमा । त्यस्तै drainage  (ढलनाला)को मास्टर प्लान व्यवस्थापन गर्ने लगायतका पूर्वाधारहरुका सन्दर्भ सफलता मिल्यो जस्तो लाग्यो । म आउनु भन्दा अगाडी नै नगरविकास कोषको ऋण सहयोगमा व्यापारीक भवन निर्माण गर्ने योजना खाली नै रहेको थियो । मेरै समयमा यसलाई सम्पन्न गर्नको निमित्त मैले धेरै प्रयास गरे, नगरविकास कोषसँग पनि मैले धेरै चरणहरुमा छलफल गरे । त्यस पछि तत्कालिन ऋण साझेदार जर्मनीको संस्था, त्यो जर्मनीले नेपालमा उहाँहरुको लगानी घटेको कारणले गर्दा हामीलाई समयमै सहयोग गर्न सक्नु भएन र नगरविकास कोषले अन्य साझेदारहरुबाट ऋण व्यवस्था गर्न नसकेको कारणले गर्दा अहिलेको अवस्थामा आईपुगेको हो । यसपाली पनि नगरप्रमख यहाँको निर्वाचित टिम, बजार व्यवस्थापन समितिको संयोजक लगायत सबैको टिम मिलेर थप पहल गरेका छौ । पहिलाको जर्मनी साझेदारले हात झिकेपनि यूएनसिडिफ भन्ने संस्थासँग सरसल्लाह गरेका छौं । उहाँहरु को सरसल्लाहमा नगरविकास कोषको समन्वयमा छिटै नगरविकास कोषको ऋण सहयोगमा यो व्यापारीक भवन निर्माण गर्ने जुन महत्वकांक्षी योजना छ त्यसलाई हामीले सम्पन्न गर्दैं छौ । त्यस्तै अर्को शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको सहयोगमा हामीले कृष्ण चौक देखि कैलाशपुरी सम्मको बाटो कालोपत्रे गर्दैं छौं । यसलाई भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि भन्नु पर्छ । यसै गरि कृषिको शीतभण्डार सञ्चालन गर्ने हिसाबले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हामीले कुराकानी गरेका छौं । शीतभण्डारको अहिलेको सम्भाव्यता अध्ययन भईसकेको छ । करिब १५ करोडको लागतमा शीतभण्डार स्थापना गर्नको निमित्त मौखिकरुपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आश्वासन प्राप्त भैसकेको छ । यि विविध कुराहरुलाई हेर्दा राम्रै काम गरिएको छ र सोही अनुरुप मूल्याङ्कन भएको होला जस्तो मलाई लाग्छ ।


यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*