‘सांसदलाई ६ करोड : बादरलाई लिस्नो’

२७ जेष्ठ २०७६, सोमबार १७:२६

निर्मल घिमिरे

काम विशेषले म केहि साल अघी डोल्पा जिल्ला सदरमुकाम दुनै पुगेको थिए । जिबिसमा काम लिएर जाँदा त्यहाँ एक हुल मानिसहरु स्थानीय विकास अधिकारी (एल. डि. ओ.) साबकोमा आइ दशै आयो हाकिम साब लु अब हामी लाई पनि अलि अलि बिकास चाइयो भनेर मागेको सुने अनि अलि धेरै चासो लागेर आयो र जान्ने चाहनाका साथ बुझ्दै जाँदा त्यहाँ त बिकास भनेको गाउँबाट आउनेहरु लाई केहि कोशेलीपात किन्न पैसा पो दिनु पर्ने रहेछ अनि त्यो पाउन साथ उनिहरुले खाली कागज मै ल्याप्छे लगाइदिएर जाँदा रहेछन । त्यहाँका दलगत सम्यन्त्र र कर्मचारीहरु पनि बिकास गर्न सोही शैली उचित ठानी त्यही अनुसार नै गर्ने परिपाटी बर्षउ देखी चली आएको कुरा त्यहाँका एकजना मित्रले बताएको सुन्दा म त छक्क परे ।

यो त भए दुर्गमका कुरा, सुगम मा पनि यो भन्दा फरक छैन सारमा , मात्र शैली फरक होला । अर्को उदाहरण मेरो गाउँमा एकजना दलित नेतृ थिइन् तर, नेतृचाहिँ बस्तीस्तरीय । संविधानसभाको निर्वाचनमा भोट माग्ने बेला उनी पनि ठूला नेताहरूसँग हिँडिछिन् । जनसमुदायहरू जो अत्यन्तै गरिब थिए, उनीहरूसँग ती नेताजीले सोधिन् कि- ‘तपाईहरूको समस्या के छ रु’ तब गाउँलेहरूले छानाको जस्तापाता पुरानो भएकाले चुहिने समस्या छ, त्यसलाई फेरिदिनु पर्यो भने । संविधान बनाउने चुनावका उम्मेदवार नेताले पनि ‘हुन्छ’ भनी नाँपजाँच समेत गर्न लगाई चुनावलगत्तै फेरिदिने आश्वासन दिए। नेताजीले पनि माथि उल्लेख भए बमोजिम फलाना र ढिस्काना गरिदिन्छु भनेर आश्वासन दिएका रहेछन् तर चुनाव जितेर गएपछि न त नेता त्यस बस्तीमा पुगे, न त आफूले दिएको आश्वासन मिथ्या थियो भनेर भन्न सके । समुदायहरूको आशाको दीयो भने निभ्न सकेको थिएन, फेरी अर्को चुनाबको मुखमा त उनलाई आफ्नो जनमत अनुमोदन गर्न त्यीनै जनता चाहिने हुँदा केहि न केहि त गर्नै पर्यो तसर्थ केहि टुक्रा हड्डी मिल्काउन उनिहरुले जनताका पिडा बोध भएको र सो को निराकरणका लागी आफुहरुलाई बजेटको खाँचो परेको डेलिगेशन गर्छन र दवाब दिन्छन अनि सरकारमा हुने मनुवाहरु पनि उनिहरुको मुख टाल्न मात्र सकियो भने कुर्सी हल्लिदैन भन्ने दरिद्र मानसिकताले गर्दा बजेट बिनियोजन गरिदिन्छन ।

ह्यान, त्यान गरिदिनेछु भन्ने फटाहा नेता पनि तेस्तै अनि उनिहरुसँग अनेक थरी माग्ने हामी झनै पाखण्डी । ए बाबा१ संविधान बनाउने जिम्मा लिएर गएकाहरुसँग मुल मुद्दाको आशा नराखी उनिहरुलाई अर्कै तिर डाइभर्ट गराएर बिकाश माग्ने काम जब सम्म हामी गरिरहन्छौ तब सम्म हाम्रो नेता जीहरुले हाम्रो नाम भजाएर दुनो सोझ्याइ नै रहन्छन । संविधानसभाका एकजना माननीयसँग मेरो राम्रै चिनजान थियो । उनी सँगको सँगतबाट मैले यो सबै कुरा जाने कि, यो निर्वाचन क्षेत्र बिकास भनेको चुनाव ताका गरिएको लाखौ करोडौ खर्चको सोधभर्ना गर्ने एक बलियो भर्याङ हो । हाम्रो निर्वाचन प्रणाली यस्तो दयनीय अवस्थाबाट गुजृएको छ कि, असल काम गर्ने र सही नियतका कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमिकाहरुले चुनाब जित्नै सक्दैनन । सो बेला गरिएको खर्च उठाउने एक महत्वपुर्ण समय यही हुँदा सबै सदस्यहरुले आत हँसाईरहेका छन ।

यसपाली हाम्रा बिद्द्वान अर्थमन्त्रीले सदनमा प्रस्तुत गरेको रु.१५ खर्ब ३३ अर्बको बजेटको झण्डै ६२ प्रतिशत हिस्सा तलब, भत्ता सहितको नियमित खर्चमा जाने ‘चालु खर्च’ शीर्षकमा छुट्याइएको छ । कुल बजेटको २६.६ प्रतिशत मात्र विकास लक्षित पूँजीगत शिर्षकमा विनियोजन गरिएको छ । राजस्वले नियमित खर्च मात्र धान्ने आँकडाको सोझो अर्थ हो– सरकारसँग विकासका परियोजना अघि बढाउन वित्तीय स्रोत पर्याप्त छैन । भन्नुको तात्पर्य विकासका लागि खर्च गर्न विदेशी सहयोग र आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको भर गर्नुपर्ने अवस्था छ । बजेट निर्माण र प्रस्तुति झैं संसदमा पेश भएलगत्तै सार्वजनिक भएको यसबारेको टिप्पणी र प्रतिक्रिया पनि पारम्परिक नै छ । यसलाई विस्तारकारी, महत्वाकांक्षी, लोकप्रिय लगायतका उपमा दिइरहेकाहरूले बजेट निर्माताकै पदचाप पछ्याएका छन् । तर, मिहिनसँग हेर्ने हो भने यसमा फरक तस्वीर आउँछ । दुई वर्षअघि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४२ प्रतिशतभन्दा धेरै रहेको बजेट यो वर्ष ३८.५ प्रतिशत हाराहारी मात्र छ ।

राजस्व र प्रस्तावित कार्यक्रमका लक्ष्य अति महत्वाकांक्षी छैनन् । तयारी नभएका आयोजनामा रकम विनियोजन गरिएको छैन, बरु निर्माणाधीन र अध्ययन भइसकेका रणनीतिक आयोजनालाई महत्व दिइएको छ । जानकारहरूको भनाइमा बजेट निर्माणमा अर्थशास्त्रीय मान्यतालाई ख्याल गरिएकै छ । त्यसैगरी, लोकप्रियताको मापन बन्ने गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धिलाई यसअघि झैं निरन्तरता दिइएको छ । तलब–भत्ता बढाएर सरकारी कर्मचारीलाई खुशी पार्न खोजिएको छ । अर्थात्, समग्रमा परम्पराकै निरन्तरता देखिने यो बजेटको समर्थन र आलोचना पनि पारम्परिक आलोकमै भइरहेको छ । बुझ्नुपर्ने के हो भने बजेट अंकको हिसाबकिताब मात्र नभएर नीतिगत सुधारको दस्तावेज पनि हो । तर, अर्थतन्त्रका पारंगत अर्थमन्त्रीको बजेटले नीतिगत सुधारको सन्देश दिनसकेको छैन । हिंसा र संक्रमणको दुई दशक लामो कालखण्डबाट आएको समाजले पालेको समृद्धि र स्थिरताप्रतिको आकांक्षासँग मिलाप हुने गरी नीतिलाई बजेटले सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।

“बजेट सत्तारुढ दलको अर्थ–राजनीतिको दस्तावेज, विकासप्रतिको प्राथमिकता र दृष्टिकोणको झलक हो, जसमा उसको सिद्धान्तसँगै चुनावी घोषणापत्र, प्राथमिकता र योजना प्रतिबिम्बित हुने अपेक्षा हुन्छ । आम नागरिकले यसको केन्द्रमा आफूलाई खोज्छन् । ठूला परियोजना, खर्च, ठेक्कापट्टा, तलब–भत्ताका मात्र कुराले बजेटमा आम मानिसको अनुहार समेटिंदैन । आम मानिससँग जोडिन सकेन भने त्यो बजेटको अर्थ हुँदैन । विडम्बना, अहिले त्यही भइरहेछ, जसलाई सच्याउन ढिलो हुँदैछ ।

र यसको आलोचनामा खर्चिएका शब्दहरू पनि विकल्पविहीन र पारम्परिक आलोचनामा सीमित छन् । परिणाम : देशको अबको अर्थतन्त्र कस्तो हुने र विकासको बाटो कसरी समात्ने भन्ने आम चासो रनभुल्लमै छ । बजेटलाई कर्मकाण्ड बनाउनेरठान्ने यो अवस्थाले नागरिक तहमा बजेटप्रति नै बेवास्ता बढ्दो छ । यो अवस्था संविधानको भाषामा ‘समाजवाद उन्मुख’ भनेर अथ्र्याइएको उदार आर्थिक नीति मार्फत लोककल्याणकारी राज्य–व्यवस्थातर्फ अघि बढ्ने सही यात्रा होइन । बजेट सत्तारुढ दलको अर्थ–राजनीतिको दस्तावेज, विकासप्रतिको प्राथमिकता र दृष्टिकोणको झलक हो, जसमा उसको सिद्धान्तसँगै चुनावी घोषणापत्र, प्राथमिकता र योजना प्रतिबिम्बित हुने अपेक्षा हुन्छ । आम नागरिकले यसको केन्द्रमा आफूलाई खोज्छन् । ठूला परियोजना, खर्च, ठेक्कापट्टा, तलब–भत्ताका मात्र कुराले बजेटमा आम मानिसको अनुहार समेटिंदैन । आम मानिससँग जोडिन सकेन भने त्यो बजेटको अर्थ हुँदैन । विडम्बना, अहिले त्यही भइरहेछ, जसलाई सच्याउन ढिलो हुँदैछ ।

सबैलाई हेक्का रहोस जुनसुकै देशले अङ्गिकार गरेको संसदीय ब्यबस्था भएको मुलुकमा सांसद हरुको काम भनेको केवल व्यवस्थापकीय कानून हो , कार्यकारी होईन । हाम्रो संविधानले र संसदको कार्य सन्चालन तथा ब्यबस्थापन निर्देशिकामा पनि यो कुरा अझ प्रस्ट पारिएको छ कि, ब्यबस्थापिकाले गर्ने मुख्य काम भनेको मुलत : बिधी-बिधान तर्जुमा गर्ने हो । यसले कार्यपालिकालाई नियमन गर्दछ भने न्यायपालिकालाई कानून बनाउन सहयोग गर्दछ । यति प्रस्ट हुँदा पनि हालै हाम्रो सरकारले घोषणा गरेको बजेटले प्रती सांसद रु ६ करोड रुपैया उनिहरुको निर्वाचन क्षेत्रको बिकाशका लागी दिने जुन निर्णय गरियो जुन आफैमा गैर कानूनी छ । २०५६ सालमा सरकार लामो समय टिकाउन तत्कालिन सरकारले सुरु गरेको सांसद बिकास कोषको निरन्तरता भन्दा बेग्लै छैन यो कदम । जसलाई पछी बिघटन गरियो तर नाम अर्कै राखेर उनिहरुले फेरी रकम हत्याउने काम गर्न सफल भएका छन । होला पहिला पहिला स्थानीय सरकार नहुँदा यो कार्यले भलै केहि काम गरेको भए तापनी अहिले त सबै ठाउमा स्थानीय सरकार आइसकेको अवस्थामा यो बिनियोजित बजेट नियम सँगत छैन।

विकासको बिश्वब्यापी अवधारणा अनुसार विकास लाई सुशासनमा राखी प्रगती हाँसिल गर्ने हो भने सो मा पावर अफ सेपेरेशन अथवा शक्तिको बाँडफाँड हुनु पर्दछ । यदी कसैलाई कार्यकारी र व्यवस्थापकीय दुबै अधिकार दिइयो भने त्यहाँ पक्कै पनि ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ ले डेरा जमाउछ र पक्कै पनि स्वेच्छाचारिता बढ्नेछ । सजिलो भाषामा बुझाउने हो भने यदी कसैलाई एक भोज भतेर गर्नका लागी तरकारी किन्न पनि उसैलाई, पकाउन पनि उसैलाई अनि बाँड्न पनि उसैलाई दिइयो भने त्यस भान्छामा पक्कै पनि झोल बढी पर्ने निश्चित छ । अत : कुरा प्रस्ट छ कि हाम्रा सांसद ज्यूहरुलाई ६ करोड दिइयो भने माथी उल्लेख भए जस्तै दाल तरकारीमा पानीको मात्रा बढे झैं कमसल काम हुने पक्का छ ।

उता अर्कातिर हाम्रा प्रतिपक्ष दलको पारा झन् बुझिनसक्नु छ । बजेटको विषयमा पुरै खरो रुपमा बिरोध गर्ने बिपक्षीहरुले यो ६ करोडको लाईनलाई चाहिं खुबै स्वादिलो मानेका छन । “तै चुप मै चुप बलराम अब नबोलम” भन्ने गित झै सबैजना मिलेर पशुपत्ति शर्माले भने झै “लुट्न सके लुट” शैलीमा देशको ढुकुटी दोहन गरिरहेका छन । केहि आश लाग्दा गगन थापाले समेत मसिनो स्वरमा ‘बिरोधका लागी बिरोध’ गरे जस्तो मात्र गरे तापनी त्यो रकम “म चाही लिन्न” भन्न कसैले नसकेको देख्दा यो लाग्छ कि सबका सब उही ड्याङका मुला नै हुन ।

यहाँ लेख्दा यो केटोले कडा कुरा गर्यो भन्लान तर म समस्त पाठक महानुभावहरुलाई यो कुरा नोट गरेर राख्न अनुरोध गर्छु कि, अब यो आर्थिक बर्षको अन्त्य महिनामा ६ करोड जम्मा बजेटको लगभाग ८० प्रतिशत खर्च एकै महिनामा हुनेछ, अलि बढी बजेटको बारेमा चासो राख्ने उमेर समुह भनेको युवा भएकोले उनिहरुको मुखमा बुझो लगाउन केहि थान ‘कोस्को’ कम्पनीको फुटबल र भलिबल हुत्याइ दिएर ‘मिकाशा ब्राण्ड’ को बिल बानाइ युवा तथा खेलकुदको शिर्षकमा अङ्क भरिने छ । निर्वाचन ताका “हाम्रो नेता जिन्दावाद” भन्दै कुर्लने माइली दिदीको आमा समुहलाई केहि खर्च-पानी उपलब्ध गराएर महिला सशक्तिकरणको शिर्षकको रकमको वासलात बनाइने छ । चुनाबको समयमा दुइ चार जनाको नाकको डाडी भाच्ने गाउको लफङ्गो केटो अब ठेकेदार कहलिनेछ र एइसेलु र ताप्रे उम्रिएको घारी पन्छाउन आफ्नै कार्यकर्ताले सन्चालन गरेको डोजर ९० घण्टा चलाएर पछाडी सुन्य थप हुनेछ । आफुलाई चन्दा सहयोग गर्ने होटेल ब्यबसायीको होटेलमा गोडा दोयक सभा सेमिनार गरी बिल भने अनुसारको बनाइनेछ । भने आफुलाई चन्दा दिएकै निर्माण ब्यबसायीको पसलबाट निर्माण सामाग्री खरिद गरी चाहे अनुसारको रकम अङ्क थप गरिनेछ । पि पि सि सिमेण्ट खरिद गरी ओ पि सी सिमेण्ट को बन्नेछ । तटबन्ध निर्माण तथा मर्मत सम्भार सिर्सकमा बिस-तीस थान ज्ञाबिन जाली सहयोग गरी केहि टिप ढुन्ङा सहयोग गराइ राम्रै भर्पाइ तयार हुनेछ ।

गाउँका ट्वाके साँहिलो भजन गाएकै भरमा उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष हुनेछ र भने मुताबिक बिल बनाइ कुलोको हिलो खोसृनेछ, दाहिने हात्, देब्रे हात्, देखी घरका सबै सदस्यहरुको हस्ताक्षर तथा ह्याण्ड राइटिङमा खाली बिलमा आफु अनुकुल बिलको रकम बन्नेछ अनि हातका सबै औंलाको ल्यापचे थिची भर्पाइ तयार हुनेछन । यो सबै कार्यक्रम को अनुगमन गर्ने शिर्षकमा सबै भन्दा धेरै बजेट खर्च हुनेछ । जहाँ बेलुकाको सोमरसलाई ‘चिया नास्ता’ नामाकरण शिर्षक जुराइनेछ । अनी यि सबै खर्चहरुको लेखा परीक्षण गर्न आफ्नै कार्यकर्ताको छोरा छोरी वा भान्जा भान्जी वा भातिजा भातिजी जो भर्खरै सि. ए. पढ्दै छन्, उनिहरुबाट अडिट गराइ उनिहरुलाई पनि बिसतीस हजार चिया खर्च उपलब्ध गराइने छ , जसले गर्दा “ बच्चा खुशी ममी ड्याडी झनै खुशी” हुने सिद्द प्राय छ र रबि लामिछानेको कार्यक्रम ‘सिधा कुरा जनता सँग’ मा असार महिना भरी यस्तै खुरापतका विषयबस्तुले मुख्य स्थान पाउने पक्का छ ।

यस आलेखको मर्म भनेको स्थानीय तहमा सरकार हुँदा -हुँदै पुन : अर्को निकाय किन चाहियो। बरु यो ६ करोड रुपैया स्थानीय तहमा पठाइदिएर त्यो रकमको समुचित सदुपायोग भए नभएको हेर्ने ‘वाच डक’ को जिम्मेबारीमा सांसदहरु बस्नुपर्छ । लेखेर राख्दा हुन्छ यो बितरण हुनै लगेको रकम केवल ‘बादर लाई लिस्नो’ बाहेक अरु सिद्द हुन्न । जती सक्दो यो बिनियोजित बजेट खारेज हुनै पर्दछ यदी सो खारेज नहुने नै हो भने उक्त खर्चहरुको पारदर्शिता प्रबर्द्दन गर्नका लागी सुशासन सुनिश्चितताका सबै औजार प्रयोग गरी सो को खबरदारी सबै जनता तथा सन्चार माध्यमबाट हुनु पर्दछ । यदी कही कतै केहि अंश मात्र भ्रस्टाचारको गन्ध आएमा उनिहरुलाई सांसद पदबाट नै बर्खास्त गर्न सक्ने कडा नीति अपनाउनु पर्दछ । कुनै पनि खरिद कार्यमा सार्वजनिक खरिद ऐन कही कतै उल्लङ्घन भएमा सोलाई अख्तियार दुरुपायोगमा उजुरी गर्ने सम्पार्क स्थानको जानकारी प्रत्येक स्थानीय निकायमा उजुरी पेटिकाको साथै राखिदिनु पर्छ । थानीय जनप्रतिनिधी, राजनैतिक दल्, सन्चारकर्मी, युवा क्लब्, बाल क्लब आमा समुह , बुद्दिजिवी, अधिकारकर्मी सबैको सहमतीमा योजना छनौट गरिनुपर्दछ त्यो पनि सहभागितामुलक प्रकृयाबाट ।

प्रत्येक महिना समुचित रुपमा अपरेसन्स क्यालेण्डर बनाएर मात्र खर्च स्वीकृत गर्नु पर्छ । बजेट खर्च गर्ने प्लान अफ एक्सन’ बनाउनु पर्दछ । निर्माण तथा सहयोग गरिने सबै योजनाको भिजिबिलिटी बोर्ड निर्माण स्थलमा टास गरिनु पर्दछ र त्यहाँ अख्तियार दुरुपायोग अनुसन्धान आयोग तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयको फोन नम्बर उल्लेख गरिदिनु पर्छ । । सो कामको बिस्तृत सार्वजनिक लेखापरीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाइ गरिनु पर्दछ । खर्च गरिने रकमको निकाशा सांसदको हस्ताक्षरबाट गरिनु हुन्न । बैंक खाता सांसदको नाममा नभै न्यूनतम ३ जनाको नाममा खाता सन्चालन गरिनु पर्दछ । कर्मचारी आवश्यक पर्ने हो भने राष्ट्रियस्तरको संचार माध्यम मार्फत बिज्ञापन प्रकाशित गरी स्वतन्त्र परामर्श दाताको सहयोगमा छनौट गरिनु पर्दछ । तसर्थ यो सबै विकासको कामको प्रभावकारी मुल्याङ्कन तटस्थ व्यक्ति वा निकायबाट हुनु पर्दछ र सो को लेखापरीक्षण पनि भरपर्दो र अबिकाउ अडिटरबाट गरिएमा मात्र केहि सो रकम केहि हदसम्म सदुपयोग होला अन्यथा सो ६ करोड रुपैया खर्चको सोधभर्ना सिवाय अरु सिद्द हुन्न । तालुकदार निकायलाई बेलैमा चेतना भया ।


यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*