यौजना छनौट प्रक्रियामा नागरिकको सहभागिता हुुनुपर्ने भन्दै ध्यानाकर्षण पत्र

१४ जेष्ठ २०७६, मंगलवार १५:३९

नेपालगञ्ज –
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका लगायत बस्तीस्तरका योजना छनौट नभएका स्थानीय तहलाई बस्तीस्तरका योजना छनौटका भेला तथा बैठकहरुको मिति तत्काल सार्वजनिक गरी सहभागितामुलक योजना छनौट प्रक्रियामानागरिकको भेला गराई वास्तविक योजना तथा सवाल, प्राथमिकता र आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै योजना निर्माण प्रक्रियामा प्रत्यक्ष सहभागिताको सुुनिश्चित गर्न र गराउनका लागि स्थानीय तहलाई प्रेस विज्ञप्ती मार्फत सोमबार ध्यानाकर्षण गराईएको छ ।

नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले जेठ १३ गते हुँदा सम्म बस्तीस्तरका योजना छनौटको कामलाई अगाडि नबढाएको प्रति नागरिक समाज संस्थाको हैसियतले सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रको तर्फबाट अध्यक्ष अधिवक्ता विश्वजित तिवारीले प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरि स्थानीय तहहरुको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । प्रक्रियागत रुपमा सम्पन्न भइसक्नुपर्ने बस्ती स्तरको योजना छनौटका काम सुरु सम्म हुन नसक्दा हतारमा गरिने योजना छनौट प्रक्रियाले सबै क्षेत्र, वर्ग र समुदायका नागरिकहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता हुन नसक्ने प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा स्थानीयस्तरको विकासको लागि योजनाहरु बनाई लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहको योजना प्रक्रिया सन्दर्भमा अगाडि सारेका विषयवस्तुहरुलाई मूर्त रुप दिन तथा एकरुपता कायम गर्न स्थानीय तह वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७४ समेत तयार गरेको छ ।

दिग्दर्शनले स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जूमा प्रक्रियालाई ७ चरणहरुमा परिभाषित गरी विशेष गरी तेस्रो चरणमा बस्ती तहका योजना तर्जूमा बैठकमार्फत नागरिकहरुको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रावधान गरेको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । तेस्रो चरणमा नागरिकहरुको योजनाहरु संकलनका लागि बस्तीस्तरमा योजना छनौटका लागि बैठकको आयोजना गर्ने प्रावधान छ। दिग्दर्शनको प्रावधान अनुसार बस्ती स्तरका छनौट प्रक्रिया बैशाख मसान्त भित्र सम्पन्न भइसक्नु पर्ने र योजनाको प्राथमिकिकरण जेष्ठ १५ गतेसम्म सम्पन्न भइसक्नुपर्ने व्यवस्था समेत रहेको छ ।

यसरी हतारमा छनौट हुने योजनाहरु जनताको वास्तविक आवश्यकता र प्राथमिकता भन्दा बेगर हुनसक्ने सम्भावना देखिएको र नागरिकको अर्थपूर्ण सहभागिता बिना निर्माण गरिने योजनाले जनतालाई लाभ भन्दा भ्रष्टाचार, अपारदर्शिता, अनियमिततालाई प्रश्रय दिने खतरा रहेको अधिवक्ता तिवारी बताए ।


यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*