‘मिडिया काउन्सिल विधेयक’ : निन्दनीय

९ जेष्ठ २०७६, बिहीबार १०:४१

निर्मल घिमिरे 

आस्था र बिस्वास ले हुन त म कम्म्युनिस्ट बिचारधारा सँग सहमत राख्ने श्रमजिवी पत्रकारिता गर्दछु तर पनि हालै सरकार ले तयार पारेको बिधेयकको पक्ष मा म खुल्न सकिन किनकी सर्बत्र उच्च अपेक्षा गरिएको दुई-तिहाईको वाम सरकार प्रेस जगतलाई त्रसित बनाउँदै फौजदारी अंकुश लगाएर संकुचित तुल्याउने प्रयासमा उद्यत देखिन्छ । प्रस्तावित विधेयकका मस्यौदाले कानुनी हैसियत प्राप्त गरेमा स्वतन्त्र पत्रकारिता धरापमा पर्ने भएको छ । विद्यमान प्रेस काउन्सिल विस्थापित गरी विकल्पमा सरकार नियन्त्रित ‘मिडिया काउन्सिल’ प्रस्तावित गरिएको छ । सरकारले आफु नियन्त्रित संयन्त्र निर्माण गरी स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि धावा बोल्ने आशय देखाएको छ । यसका विरुद्ध पत्रकारहरुको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघ र सम्बद्ध मिडियाकर्मीहरु आन्दोलनमा होमिएका छन् । सरकारले प्रस्तावित बिधेयक नसच्याएमा आन्दोलनले चर्को रुप लिने लगभग पक्का देखिन्छ ।

संविधानमै ब्यवस्था गरिएको ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ को पुरै बेवास्ता गर्दै सरकारले ल्याएको मस्यौदाले सञ्चार जगतलाई ठाडै अंकुश लगाउने हर्कतको जतिसुकै निन्दा गरे पनि थोरै हुन्छ । शाहीकालिन प्रतिगमनको झल्को दिने यसप्रकारको विधेयक यति नै बेला सरकारले किन ल्याउन खोजिरहेको छ त्यो अर्को चिन्ताको बिषय बनेको छ भने अलोकप्रिय बन्दै गएको सरकारलाई यस कार्यले थप अलकोप्रिय बनाउने निश्चित छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा पञ्चायतकालीन कानुनी मस्यौदाहरू ब्युँताउन खोजिनु आफैंमा रहस्यमपूर्ण त छ नै आफैले लडेर ल्याएको गणतन्त्रमा प्रेस जगत आन्दोलित हुनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुनु दुःखद छ ।

प्रस्तावित मस्यौदा र सरकारी रबैया हेर्दा ‘आचारसंहिता’ को दण्डा लगाएर सञ्चार जगतलाई नियन्त्रणमा राख्न खोजेको स्पष्ट देखिन्छ । प्रस्तावित मस्यौदाले कानुनको रुप लिएमा प्रेस जगतले सरकारको निगरानी गर्नुको सट्टा सरकारले प्रेसको निगरानी गर्ने दिन आउने छ । कानुनको हबला दिदैं सरकारलाई आफ्नै मातहतको संयन्त्रले आचार-संहिता उल्लंघन भए-नभएको छानबिन गरी क्षतिपूर्तिसहितको सजाय तोक्न मार्गप्रशस्त गर्ने छ । प्रस्तावित आचार-संहिता उल्लंघनमा २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था राखिएको छ । अर्कोतिर सार्वभौममाथि खलल पार्ने, सार्वजनिक शान्तिसुरक्षा प्रतिकूलका समाचार सम्प्रेषण भएमा तीन वर्षेदेखि आठ वर्षसम्म जेल सजायँको व्यवस्था छ । यसप्रकारको सरकारको मनोमालिन्य ब्यवस्थाबाट अनाहकमा जो कोही पनि पर्न सक्ने खतरा देखिन्छ भने सरकारले आफ्ना खराबी विरुद्ध लेख्ने जो कोहीलाई सजिलै ठेगान लगाउन सकिने बाटो रोजेको स्पष्ट बुझिन्छ । सरोकारवला निकायसंग कुनै समन्वय नगरी ल्याईएकोले पनि यस बिधेयक असल नियतबाट प्रेरित देखिदैन ।

त्यसकारण प्रस्तावित ’मिडिया काउन्सिल विधेयक’ जनप्रतिनिधिद्वारा बनाईएको उत्कृष्ट भनिएको संविधान विरोधी छ । लोकतन्त्रको धज्जी उडाउने यसप्रकारको बिधेयक सर्बथा गलत र प्रेसस्वतन्त्रताको खिलाफमा भएकोले सरकारले अविलम्ब फिर्ता लिनुपर्दछ । अन्यथा नेपाली प्रेसजगत जीवन मरणको संघर्षमा उत्रनुको विकल्प बाँकी नरहने निश्चित छ । उसो त प्रेसस्वतन्त्रताको नाममा प्रेसजगतमा छाडा प्रवृत्ति पनि मौलाउन थालेको र पत्रकारिताको मूल्य र मान्यताभन्दा पर गएर निरिहको हुर्मत लिने गतिविधिहरु पनि बाक्लिन नथालेका होइनन् । तथापि प्रस्तावित विधेयक ’एउटा बिराउने शाखा पिराउने’ दुराशयबाट प्रेरित देखिन्छ ।दुई-तिहाईको बलमा यसलाई जबर्जस्ती अघि बढाउन खोजिएमा जनप्रतिनिधिद्वारा नीर्मित संविधानको सम्मानका खातिर पनि संसदले रोक्न सक्नुपर्दछ ।

अन्त्यमा, अन्य देशका गलत निजिरहरु को हावाला दिदै यो बिधेयकको बारेमा एक जिम्मेवार तालुकदार निकाय सम्हाल्ने ब्यक्तीले नै इलजिकल बक्तब्य गर्दै हिडेका छन्, त्यो बहुतै निन्दनिय छ । माफ पाउ सरकार राम्रो लाई सधै राम्रै भनिन्छ तर नराम्रो लाई नराम्रै भन्ने गरेको छु । यो कदम गलत हो तसर्थ यसलाई अगाडी नबढाउनु नै श्रेयस्कर हुनेछ । ’समृद्ध नेपाल र खुशी नेपाली’ को नारा दिने वर्तमान सरकारले विभिन्न चरणमा भएका ऐतिहासिक परिवर्तनका लागि संगै आन्दोलन गरेको प्रेस जगतलाई साथमै लिएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा चिढ्याउने काम भयो भने देशका लागि दुर्भाग्य हुने छ ।


यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*