सामुदायिक विद्यालयको हैक्षिक हड्तालको चौतर्फी आलोचना

२२ फाल्गुन २०७५, बुधबार ०९:३९

काठमाण्डौं -नेपाल राहत शिक्षक संघले मिति २०७५ फाल्गुण २१ गते सामुदायिक विद्यालयहरुमा शैक्षिक हड्ताल गर्नेे विषयमा चौतर्फी आलोचना भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, बाल संरक्षण र बालअधिकारका लागि क्रियाशील नागरिक संस्थाहरुको साझा संस्था बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान तथा विद्यार्थी संगठनहरुको गम्भीर ध्यानआर्कषण भएको छ ।

शिक्षा क्षेत्रका जिम्मेवार शिक्षकहरुबाटनै विद्यालयहरुमा शैक्षिक हड्ताल गर्ने अशोभनीय र निन्दनीय कदम चाल्नु बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ७ (८) विपरित, शान्तिपूर्ण तथा बालमैत्री वातावरणमा पढ्न पाउने बालबालिकाको नैसर्गिक हकको हनन् हो भने विद्यालय शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय ढाँचा र कार्यान्वयन निर्देशिका २०६८ को ठाडो अवज्ञा हो भन्दै जसले स्वंय बालबालिकाको भविष्य र हाम्रो समाजलाई दुरगामी नकरात्मक असर गर्ने अभियानको ठहर छ ।

आफ्ना मागहरु विधिगत ढङ्गले राख्न, संवादबाट समस्या समाधान गर्न र अरुको अधिकार प्रति उत्तिकै सम्मान गर्र्न, बालबालिका शान्ति क्षेत्र हुन भन्ने अवधारणा सम्मान तथा आत्मसाथ गर्न अभियानले आग्रह समेत गरेका छन् ।

नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार विषेशगरि स्थानीय तह र विद्यालय प्रशासनलाई सामान्य दवाबमा पनि विद्यालय बन्द हुने प्रवृद्धिलाई यथोचित पूर्व तयारी, सामना गर्न र शान्तिपूर्ण तथा बालमैत्री वातावरणमा शिक्षण सिकाईको प्रत्याभूतिका लागि आवश्यक कानूनी कारवाहीका लागि अभियानको आग्रह छ ।

बालअभिकारकर्मी मधु दबाडी भन्छन् ,‘यसै त सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर खस्कदो छ भने विद्यालय बन्द गराउने शिक्षकहरुको यो शिक्षकहरुको गैर जिम्मेवारीपनको पराकाष्ठा हो ।’

विद्यार्थी संगठनहरु अनेरास्ववियुको संयुक्त प्रेस विज्ञप्ती मार्फत राहत शिक्षकहरुलाई जागिर खाने थलोको रुपमा मात्र नबुझी पेशागत मर्यादा, महत्वलाई आत्मसाथ गर्दै स्वतस्थायीको मागबाट पछि हट्न र खुल्ला प्रतिस्पर्धालाई सहर्ष स्वीकारेर अघि बढ्न आग्रह गरेका थिए भने यसै सन्दर्भमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दैं बालबालिकाले निर्वाधरुपमा पढ्न पाउने हकको सम्बन्धित सबैलाई अनुरोध गर्नुका साथै संविधानतः विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहको मातहतमा रहेको अवस्थामा आ–आफ्ना स्थानीह तहमा सञ्चालित विद्यालयहरु पूर्णरुमा सञ्चालन हुने वातावरणका निम्त्ति पहल कदमी लिईदिनका लागि सम्पूर्ण स्थानीय निकायलाई मन्त्रालयले अनुरोध समेत गरेका थिए । साथै आगाी दिनमा यस्तो गैरजिम्मेवारी तथा बालबालिकाहरुको भविष्यमा दुरगामी असरपर्ने कुनै पनि कार्य नगर्न सरकार चेतावनी समेत दिएका छन् ।


यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*