छाडापशु तथा निजी चौपाया संरक्षणको लागि स्थानीय सरकारलाई उच्चअदालतको आदेश

२४ माघ २०७५, बिहीबार १०:११

सोम गुुरुङ,बाँके-
स्थानीयतहमा रहेका छाडापशुु तथा चौपायाको उचित ब्यवस्थापनको ब्यवस्था मिलाउनुु साथै सो सम्बन्धमा आवश्यक सरोकारवालाहरुको समेतको परामर्श लिई दिगो स्थानीय नीति तर्जुमा गर्नु एवं सो सम्बन्धी त्रैमासिक प्रतिवेदन एक बर्ष सम्म अदालतमा पेश गर्नु भन्दै उच्चअदालत तुुलसीपुुर नेपालगञ्ज इजलासमा माघ २३ गते अन्तिम सुुनुुवाई हुुदाँ उच्चअदालत तुुलसीपुुर इजलास नेपालगञ्जका संयुुक्त इजलासका न्यायधिश प्रेमराजकार्की र न्यायधिश खुुशी प्रसाद थारुको संयुक्त इजलासबाट विपक्षीको नाउँमा आदेश जारी गरेको छ । विपक्षीहरुमा नेपालगञ्ज उप–महानगरपालिका,कोहलपुर नगरपालिका, जानकी गाउँपालिका बैजनाथ गाउँपालिका, राप्ती सोनारी गाउँपालिका खजुरा गाउँपालिका, डडुवा गाउँपालिका,नरैनापुर गाउँपालिका जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके ,बाँके राष्ट्रिय निकुन्ज रहेका छन् ।

नागरिकहरुको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउँने हकअधिकारको संरक्षण एवं संबद्र्धनकालागि संवैधानिक एवं कानूनप्रदत्त हकअधिकारको संरक्षण र सविधान र कानुनमा भएको व्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय जनावर गाईको उचित सरंक्षण सम्र्वधन गर्नु गराउनु र सो सम्वन्धी आवश्यक सचेतना जगाउनु साथै छाडापशु चौपाया समेतको सरंक्षण सम्वर्धन समेत राख्नु नागरिकहरुको ज्यान आत्मसम्मानको सरंक्षण सम्वर्धन गर्नको लागि २०७५ असोज २१ गते उच्च अदालततुलसीपुर इजलाश नेपालगञ्जमा सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदन विचारधिन रहेको थियो ।

सो सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदन दिनेहरुमा सूचना र मानवअधिकार अनुसन्धान केन्द्रका सदस्य नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. ७का लक्ष्मी तिवारी, नेपालगञ्ज उच्च अदालत बार एसोसिएसनका कोषाध्यक्ष, नेपालगञ्जउप–महानगरपालिका वडा नं. २ बस्ने सुदीप कुमार भट्टराई रहेका छन् ।
२३ गते भएको बहसमा निवेदकहरुको पक्षबाट अधिवक्ता विश्वजीत तिवारी, सुुनिल श्रेष्ठ र प्रल्हाद बहादुर कार्की समेतले बहस गरेका थिए । विपक्षीको तर्फबाट कोहलपुर नगरपालिकाको बासुुदेव ज्ञवाली, डडुवा गाउँपालिकाको तर्फबाट ईश्वरी ज्ञवाली, नेपालगञ्ज उप–महानगरपालिकाको तर्फबाट लोक बहादुर शाह, बैजनाथ गाउँपालिकाको तर्फबाट सुुनिता ज्ञवाली, राप्ती सोनारी गाउँपालिकाकाको तर्फबाट गणेश थारु, खजुरा गाउँपालिकाको तर्फबाट बिकास आर्चाय र बाँके राष्ट्रिय निकुन्जको तर्फबाट उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयका खुुमबहादुुर कुुँवरले बहस गरेका थिए ।

हाल स्थानीय सरकारको समेतको गठन भईसकेको हुदाँ स्थानीय सरकारले विपक्षीहरुले गाई राष्ट्रिय जनावर हो सोलाई सरंक्षण सम्र्वधन तथा छाडापशु पक्षीलाई नियन्त्रण गर्नु पर्ने हो भन्ने कुरा थाहा हुँदाहुदै पनि विपक्षीहरु आप्mनो पदीय र कानूनी दायित्व जवाफदेहिता निर्वाह नगरेको ,विपक्षीहरुले आफ्नो स्थानीय तहमा संविधान र कानुनमा भएको व्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय जनावर गाईको लागि कुनै बजेट नभएको, प्रत्येक वडामा कान्जीहाउस बनाउनु पर्नैमा कुनै बडामा सो किसिमको कान्जीहाउस व्यवस्था नगरेको र सोको लागि कुनै किसिमको बजेटको व्यवस्था नगरेकोले आम कृषक नागरिकहरुको बालीनाली संरक्षण सम्वर्धनको लागि आवश्यक नीतिनियम बनाई कार्यान्यवन गराउनु पर्नै माहोल सम्म सो तर्फ केही पहल नगरेकोले विपक्षीहरुले आफ्नो पदीय र कानूनी दायित्व निर्वाहगरि नागरिकहरुको जीवनको अधिकार खाद्य अधिकार लगायतको हकअधिकारको संरक्षण एवं संबद्र्धनकालागि सार्वजनिक सरोकारको विषयमा रिट दायर गरिएको सूचना र मानवअधिकार अनुुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष अधिवक्ता विश्वजित तिवारीले जानकारी दिए ।


यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*